जीएसटी अधिकरण नियम के तहत अंग्रेजी की अनिवार्यता का अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। अधिवक्ताओं ने हिंदी की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने और अधिकरण में हिंदी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक विरोध जारी रखने पर सहमति जताई है। ये बातें मंगलवार को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन चेतगंज के सभागार में सेंट्रल और बनारस बार के निर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में वक्ताओं ने कहीं।
बनारस बार के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि जीएसटी अधिकरण में हिंदी भाषा की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन एवं मांग उठाने पर जोर दिया। इसके अलावा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता हेल्थ बीमा के साथ-साथ नए अधिवक्ताओं एवं 70 साल अधिक उम्र के अधिवक्ताओं के वित्तीय सहायता के लिए सरकार से व्यवस्था करने की मांग रखी। इस दौरान अध्यक्षता सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव और संचालन दी यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन अमित कुमार राय और धन्यवाद ज्ञापन सेल टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रेश कुमार सिंह ने दिया।