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Varanasi News: मुनाफाखोरी की भट्ठी में तप रहा लघु उद्योग, उद्यमियों ने मांगी राहत; बैठक में हुई चर्चा

Thu, 09 Apr 2026 02:43 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में  आईआईए, एसआईए की बैठक में लघु उद्यमियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कच्चे माल की कमी, आपूर्ति शृंखला में बाधा और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों पर गंभीर मंथन किया गया।
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बैठक में बोलते आरके चौधरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उद्योगों पर पड़ते प्रभाव को लेकर बुधवार को मंडुवाडीह के होटल में संगोष्ठी हुई। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) और द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसआईए) की ओर से कार्यक्रम में उद्यमियों ने अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव और युद्धविराम के बाद आर्थिक असर पर चर्चा की गई। 

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बैठक में कच्चे माल की कमी, आपूर्ति शृंखला में बाधा और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों पर गंभीर मंथन किया गया। अध्यक्षता कर आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने सरकार से ऋण पर ब्याज दरों में कटौती की अपील की। सुझाव दिया कि वर्तमान वैश्विक संकट को कोविड काल की तरह ही आपदा मानकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं और अधिक ऋण सुविधा लागू की जानी चाहिए। 

एसआईए के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने आपदा में अवसर खोजने का मंत्र दिया। मुख्य अतिथि एमएसएमई के सहायक निदेशक राजेश चौधरी ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। समस्याओं के समाधान के लिए मंडल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। 

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असिस्टेंट कमिश्नर एसके सिंह ने कहा कि सुझावों के आधार पर ही प्रभावी सरकारी कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। आईआईए के राष्ट्रीय महामंत्री दीपक बजाज ने विश्वास दिलाया कि मांगों और सुझावों को लखनऊ और दिल्ली के सामने रखा जाएगा। संचालन नीरज पारेख ने किया। वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में अनुपम देवा, प्रशांत अग्रवाल, मनीष कटारिया मौजूद रहे।

जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर जताई चिंता
ओपन सेशन के दौरान उद्यमियों ने जमीनी चुनौतियों के साथ-साथ बड़ी कंपनियों की जा ओर से मुनाफाखोरी और जमाखोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बताया कि कुछ बड़ी कंपनियां वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाकर कच्चे माल के दाम असामान्य रूप से बढ़ा रही हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए ताकि छोटे उद्योगों की उत्पादन लागत पर असर न पड़े।
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