ऐसे में शासन की मंजूरी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था के कई अधिकारियों एवं इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। 2006 से 2012 के बीच बसपा व सपा शासनकाल में वाराणसी व आसपास जिलों में पीडब्ल्यूडी के अधीन संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा किए गए कार्यों की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। निर्माण निगम ने इन जिलों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना भवन, जेल व पुलिस लाइन आदि का निर्माण कराया था। इन कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायतें मिली थीं।
वाराणसी में 7 परियोजनाओं की एसआईटी जांच चल रही है। इन सब का निर्माण कार्य अधर में है। शासन से निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे आदेश मिलेगा वैसे काम शुरू होगा।
आरवी सिंह, परियोजना प्रबंधक निर्माण निगम