यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण पर उठने लगे सवाल, पूर्व शिक्षक एमएलसी ने लगाया भेदभाव का आरोप

इसके लिए गठित कमेटी में पहले जहां दो-दो प्रधानाचार्य अनुदानित और वित्तविहीन विद्यालयों से रखे जाते थे, वहीं इस बार केवल दो प्रधानाचार्य हैं और वो भी राजकीय विद्यालय से हैं। चेत नारायण सिंह ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है।


कमेटी में पहले की तरह दो-दो अनुदानित-वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को रखा जाना जरूरी है। जिससे कि किसी तरह का मनमुटाव न हो। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यालयों की ओर से संसाधनों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। अब शिक्षा विभाग की ओर से उसका सत्यापन कराया जा रहा है।