आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में पेंशन संशोधन के मुद्दे पर चर्चा से कथित इनकार के विरोध में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर समन्वय समिति, वाराणसी और राष्ट्रीय पेंशनर समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को गैर-अंशदायी बताकर पेंशन संशोधन को बाहर रखा गया है। संगठनों ने पेंशन संशोधन, पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों को लेकर तीन चरणों में आंदोलन की घोषणा की है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर समन्वय समिति के अध्यक्ष गौतम कुमार बरुआ और सचिव सुभाष शाह ने कहा कि आयोग के विचारार्थ विषयों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को गैर-अंशदायी और बिना वित्तीय प्रावधान वाली व्यवस्था बताते हुए पेंशन संशोधन को दायरे से बाहर रखा गया है। इसे संगठन ने पेंशन के सिद्धांत पर हमला बताया है। वेतन संशोधन में देरी की स्थिति में अंतरिम राहत देने और 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत को मूल वेतन तथा पेंशन में मिलाने की मांग भी की गई है।