पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाएदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ओटीएस में पांच सौ रुपये तक के बकाएदारों को शामिल किया गया है। फिलहाल नोटिस बकाएदारों के पंजीकृत मोबाइल पर संदेश के तौर पर भेजा जा रहा है।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने एक से 30 जून तक एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। एकमुश्त समाधान योजना में उपभोक्ता ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं। पूर्वांचल में एक करोड़ दस लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। इसमें छोटे बड़े बकाएदारों की संख्या करीब 89 लाख है। बकाएदारों की सूची में एक माह तक के बकाएदार भी शामिल हैं। पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन के निर्देश पर बकाएदारों को नोटिस भेजकर बकाया जमा पर छूट का लाभ उठाने की अपील की जा रही है।
सीएससी का कमीशन रेट घटाया
पावर कार्पोरेशन द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के कमीशन रेट कम किए जाने से सीएससीकर्मी योजना के प्रति उदासीन बन गए हैं। यूपीपीसीएल प्रबंधन को इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि सीएससी संचालक कैसे पूर्व की भांति बकाया जमा कराने के लिए प्रेरक का काम करें। एक सीएससी संचालक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जब पूर्व वाला कमीशन ही नहीं है तो हम अधिक रुचि क्यों लें। यदि कोई बकाएदार आएगा तो उसका बिल जमा कर लेंगे।
पहले से अलग है इस बार का ओटीएस
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस बार की ओटीएस योजना पहले से काफी अलग है। पहले ओटीएस स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग के अधिकारी बकाएदारों की संख्या और धनराशि को फिल्टर कर राशि तय करते थे। उसके आधार पर बकाएदारों को बिल दिया जाता था। इससे संख्या समिति होती थी। इस बार 500 रुपये तक के बकाएदारों को शामिल करने से इसका दायरा बढ़ गया है।