प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आला अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक स्वच्छ भारत अभियान कागजों पर ही चल रहा है। कहने को तो ग्रामीण इलाकों में 1329 सफाईकर्मियों की तैनाती है पर डेढ़ सौ से ज्यादा सफाई कर्मी अधिकारियों की सेवा में हैं।
सफाई के काम से बचने के लिए तमाम कर्मचारियों ने पहले से ही खुद को कहीं न कहीं अटैच करा लिया है। इस बीच विधानसभा चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। चुनाव खत्म होने के बाद भी सफाई कर्मी अपनी तैनाती वाले गांवों में नहीं पहुंचे हैं।
वाराणसी जिले में सफाई कर्मचारियों को हर महीने एक करोड़ 99 लाख 35 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। अफसर नहीं चाहते हैं कि गांवों की सफाई हो। इसके लिए अफसरों ने सफाई कर्मियों को किसी न किसी रूप में दूसरी जगह से संबद्ध कर रखा है।
कई अफसरों के यहां सफाई कर्मियों की ड्यूटी बागवानी जैसे काम के लिए लगी है तो कुछ बाजार से सामान खरीद कर घर पहुंचा रहे हैं। बच्चों से जुड़े काम भी इन्हीं कर्मचारियों से कराए जाते हैं। चोलापुर ब्लॉक के पंचायत कार्यालयों में उनसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है। सेवापुरी ब्लाक के कई ग्राम पंचायत अधिकारी इन्हें अपने साथ रख कर बाबूगीरी कराते हैं।
पूर्व डीएम विजय किरन आनंद ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान पर गंभीरता से काम शुरू किया था। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे। उनके तबादले के बाद ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छता मिशन से लगभग कट गया है।
काशी विद्यापीठ ब्लाक के सर्वाधिक 25 सफाईकर्मी घोषित रूप से किसी न किसी रूप में जिला स्तरीय अधिकारी की घरेलू चाकरी कर रहे हैं। चिरईगांव ब्लाक के 11 सफाईकर्मी जिले में तैनात सबसे बड़े अफसर के आवास पर लगे हैं। दो विकास भवन और आठ ब्लाक कार्यालय पर अटैच हैं।