राइट्स के अधिकारियों की मौजूदगी में गुरुवार को कमिश्नरी में हुई बैठक में तय हुआ कि मेट्रो कॉरिडोर क्षेत्र (जिस मार्ग से मेट्रो रेल गुजरेगी) के कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए नए निर्माणों पर रोक रहेगी। वीडीए नए भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं करेगा। मेट्रो रेल लाइन बिछाने में कोई दिक्कत न आए, एहतियातन यह कदम उठाया जा रहा है।
बैठक में बीएचयू से भेल (हरहुआ) और बेनियाबाग से सारनाथ मेट्रो रूट की फाइनल डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत की गई। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने वीडीए के अधिकारियों से कहा कि मेट्रो कारिडोर क्षेत्र का सीमांकन कर उसे जन सामान्य को बताने का निर्देश दिया। ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि किन स्थानों पर भवन निर्माण पर रोक रहेगी। हालांकि पहले से जिन भवनों का नक्शा स्वीकृत है, उनके निर्माण कार्य में बाधा नहीं आएगी। बैठक के बाद कमिश्नर ने बताया कि इस डीपीआर में सुझावों को शामिल करने और छोटी-छोटी कमियाें को दूर करने के साथ गहन अध्ययन के लिए अधिकारियों को 15 दिन की और मोहलत दी गई है। साथ ही राइट्स के अधिकारियों को फाइनल डीपीआर बनाकर 15 फरवरी को लाने का निर्देश दिया है ताकि इसे फाइनल डीपीआर को प्रदेश सरकार को भेजा जा सके।
कमिश्नर ने कहा कि ड्राफ्ट डीपीआर का प्रस्तुतीकरण तीन बार किया गया। दो बार मेट्रो के जनक श्रीधरन के सामने इसे पेश किया गया। मेट्रो रूट पर इंग्लिशियालाइन के पास बनने वाले वाई शेप फ्लाईओवर के खंभे से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसके लिए सब-वे के माध्यम से यात्रियों को सड़क पार करने और मेट्रो के लेवल को तय करने के लिए अधिकारियों को आपस में बैठकर तय करने को कहा गया है। बैठक में कुछ विभाग के अधिकारी डीपीआर का अध्ययन करके नहीं आए थे। इसके लिए कमिश्नर ने अधिकारियों को तीन दिन की मोहलत दी है। बैठक में राइट्स के ग्रुप जनरल मैनेजर पीयूष कंसल, मैनेजर प्रभात, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के चीफ आर्किटेक्ट रवि जैन के अलावा प्रभारी जिलाधिकारी/एडीएम प्रोटोकाल ओम प्रकाश चौबे सहित वीडीए के अधिकारी शामिल रहे।