प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का केस सिविल कोर्ट में वर्ष 1991 में दाखिल किया गया था। वर्ष 2018 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने इसकी पैरवी नए सिरे से शुरू कर वर्ष 1998 से मुकदमे पर प्रभावी स्थगन आदेश खत्म कराया था। 11 अक्तूबर 2019 को वह लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र नियुक्त किए गए।
आठ अप्रैल 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को मसाजिद कमेटी की अपील खारिज कर निचली अदालत को मुकदमे को छह महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया। सिविल जज (सीनियर डिविजन) / फास्ट ट्रैक की अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी एएसआई के अतिरिक्त सर्वे की मांग खारिज कर दी। ऐसे में लॉर्ड विश्वेश्वर के मुकदमे की स्थिति एक बार फिर जस की तस हो गई।
अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने शनिवार को कहा कि निचली अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को स्पष्ट रूप से कहा था कि मां शृंगार गौरी के केस में एएसआई द्वारा ज्ञानवापी के जितने क्षेत्र का सर्वे किया गया है, उसे छोड़ कर अन्य हिस्से में सर्वे के लिए वाद मित्र की अर्जी पर निचली अदालत आदेश दे सकती है। इसके बावजूद निचली अदालत से उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।