Varanasi News: पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम ने एकीकृत पेंशन योजना पर विस्तृत तरीके से बातचीत की। उन्होंने रेलवे की सुविधाओं को और विस्तारित करने का आश्वासन दिया। कहा कि यात्रियों की छोटी-छोटी समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीएस की मंजूरी पर वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आये अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था से कर्मचारियों में उत्साह है।
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नई पेंशन व्यवस्था से सरकार ने जहां अधिकारियों व कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है। वहीं, सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान के साथ समाज में जीने का हक भी प्रदान किया है।
सोमवार को लहरतारा स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआरएम ने कहा कि कर्मचारियों के लिए यूपीएस व एनपीएस में से किसी भी योजना में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया है। एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों व अधिकारियों को 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
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उन्होंने बताया कि सुनिश्चित पेंशन के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिये सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तहत कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह, महंगाई सूचकांक और सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिये और सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन व डीए) का 1/10वां हिस्सा शामिल है।
उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसे 6 माह की सैलरी एकमुश्त मिलेगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार रहे।