उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्र 2018-19 की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं को 16 दिनों के अंदर संपन्न करा लिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षा 2019 की तारीख का ऐलान करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षा की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा का टाइम टेबल इसी महीने घोषित कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षाओं में छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा देने, केंद्रों पर हर हाल में वायस रिकार्डर वाला सीसीटीवी लगाए जाने को अनिवार्य किया गया है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि परीक्षा के आयोजन में प्रयाग कुंभ के प्रमुख शाही स्नान और उत्सव के दिनों का ध्यान रखा जाएगा। डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने नकल पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है।
उन्होंने कहा कि 2017 की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 50 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 67.22 लाख पहुंच गई। लेकिन सरकार की ओर से 2018 की बोर्ड परीक्षा में नकल पर की गई सख्ती से इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या घटकर 57.87 लाख रह गई है। उन्होंने कहा कि नकल पर अंकुश के कारण निजी विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है।
जानकारी नहीं देने वाले 48 कॉलेजों को मिलेगी नोटिस
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यूपी बोर्ड की 2018 में होने वाली परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण से जुड़ी जानकारी समय से न देने वाले कॉलेजों को अब नोटिस देने की तैयारी चल रही है। बनारस में ऐसे 48 कॉलेज हैं, जिनसे नोटिस जारी कर लेटलतीफी का जवाब मांगा जाएगा।
डीआईओएस ने केंद्र निर्धारण से जुड़े फार्मेट पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने सहित अन्य संसाधनों का ब्योरा मांगा था लेकिन समय बीतने के बाद भी कॉलेजों ने कोई जानकारी नहीं दी। बोर्ड परीक्षा की तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं, जिले में इस साल करीब 150 केंद्र बनाए जाने हैं।
इसके लिए जिला स्तर पर केंद्रों की सूची फाइनल करने से पहले बोर्ड की ओर से एक फार्मेट जारी कर कॉलेजों से संसाधनों का ब्योरा मांगा जा रहा है। इसके लिए पहले 16 अगस्त ही अंतिम तिथि रखी गई थी। तिथि बीते 17 दिन का समय हो गया था और दो सितंबर तक 140 विद्यालयों ने जानकारी नहीं दी। इसके बाद डीआईओएस की ओर से चेतावनी दी गई, जिसका असर तो हुआ लेकिन दस सितंबर तक 48 ऐसे कॉलेज हैं, जिन पर चेतावनी का असर नहीं हो रहा है।
डीआईओएस विजय प्रकाश सिंह ने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों को नोटिस जारी कर न केवल जवाब मांगा जाएगा बल्कि बोर्ड को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। जिन लोगों ने फार्मेट में जानकारी दी है, उनका भौतिक सत्यापन भी कराया जाना है। पहले चरण में राजकीय कॉलेजों का सत्यापन होगा।