कमिश्नरी सभागार में प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजना शहरी योजना का बीते तीन वित्तीय वर्ष का सोशल ऑडिट बृहस्पतिवार को हुआ। इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के 200 लाभार्थी पहुंचे। 100 से अधिक लोगों ने अन्य योजनाओं का लाभ न मिलने की बात कही। इसमें आयुष्मान कार्ड न मिलने की 63, बिजली विभाग से संबंधित 39, पानी से संबंधित 16 शिकायतें आईं। सभी के समाधान के लिए डूडा विभागों को पत्र लिखेगा। 16 जून को फिर ऑडिट होगा।ऑडिट करने आए क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र की संयुक्त निदेशक डॉ. अंजुली मिश्रा और मनीष कुमार सिंह के सामने कर्मचारियों ने लाभार्थियों से जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) का सर्वे फार्म भरवाया। फार्म के अनुसार ही ऑडिट शुरू हुआ। ऑडिटर मनीष सिंह ने लाभार्थियों से आवास न मिलने से लेकर आवास मिलने के बाद तक के बारे में पूछा। सभी ने खुद का मकान होने और समाज में बढ़े उनके कद के बारे में बताया। सभी से अन्य योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में भी पूछा। इस पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं। ऑडिटर ने पीओ डूडा निधि वाजपेयी से सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर समाधान कराने को कहा। डॉ. अंजुली ने कहा कि 16 जून को ऑडिट में फिर इसकी समीक्षा होगी।
एनजीओ ने दिया सुझाव
ऑडिट में दो एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें इम्पॉवर फाउंडेशन के राहुल मिश्र व वर्सेटाइल इंटरफेस ऑफ रूरल अर्बन सोसाइटी के जय गोविंद विश्वकर्मा ने कहा सरकार की ओर से मिलने वाले आवास को लेकर लोगों में संशय है। संवादहीनता और जानकारी के अभाव में यह समस्या आ रही है, इसे दूर करना चाहिए। ऑडिटर ने इसका प्रचार-प्रसार करने को कहा।