धरना दे रहे संगठन ने जिला प्रशासन के समक्ष कई प्रमुख मांगें भी रखीं। संगठन की मांग है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं प्रत्येक तहसील और थाना स्तर पर कम से कम 10-10 मामलों का औचक स्थलीय निरीक्षण करें। साथ ही फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त आरटीआई के तहत सूचना देने में देरी करने या भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराने वाले जन सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा शिकायतों की जांच संबंधित आरोपित अधिकारियों से हटाकर निष्पक्ष एजेंसियों से कराएं।
संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में नन्दसेन सिंह, सुनील चौधरी, सुजीत दुबे, संतोष पाण्डेय, बद्री सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, सुदर्शन, उपेंद्र सिंह, बिहारी पुजारी, प्रमोद आदि उपस्थित थे।