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UP News: वरिष्ठ सहायक पर कार्रवाई, मत्स्य विकास अधिकारी को चेताया; मत्स्य मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा

Fri, 11 Oct 2024 04:11 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: बैठक में मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत जिले में वर्ष 2020-21 से संचालित सभी बड़ी योजनाओं का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य योजना में किसान क्रेडिट कार्ड प्रस्ताव को विभिन्न बैंकों में प्रेषित कुल 1311 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 18 केसीसी प्रस्ताव स्वीकृत करने पर गहरी नाराजगी जताई। 
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समीक्षा बैठक के दौरान मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कलेक्ट्रेट में मत्स्य विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना में जरूरतमंद के चयन में सीडीओ को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी। 

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वहीं मत्स्य विकास अधिकारी सुनील कुमार को लापरवाही पर चेतावनी दी। साथ ही मत्स्य पालकों के साथ दुर्व्यवहार पर वरिष्ठ सहायक नीरज श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रीय प्रभारी प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट दें।

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बीमा पंजीकरण कराकर प्रमाण पत्र वितरित कराएं 
उन्होंने अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा केसीसी प्रस्ताव स्वीकृत कराकर लोगों को लाभ दिलाने को कहा। साथ ही विभागीय परियोजनाओं में मछुआ समुदायों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि अविकसित तालाबों को मनरेगा योजना से खोदाई कर राजस्व संहिता में दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराएं।

मंत्री ने कहा कि मछुआ दुर्घटना बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा मत्स्य विक्रेता, मत्स्य पालक, मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का बीमा में पंजीकरण कराकर जनप्रतिनिधियों से प्रमाण पत्र वितरित कराएं। महिला पट्टाधारकों का वरीयता अनुसार आवेदन कराएं। 

चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा सहायता में प्रतिपूर्ति का भुगतान के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी न्याय पंचायतों में समिति गठन कराएं। बिजली विभाग को कृषि की भांति विद्युत कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराया जाए, जिससे तालाबों में जल आपूर्ति की सुविधा न हो। 
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