सीएम के दूत ने जाना विकास योजनाओं का हाल

जिले में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को अधिकारियों की टीम बनाकर स्थलीय जांच कराने को कहा। बड़े भू-माफियाओं को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही सरकारी जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रशासन को अपने कब्जे में लेने को कहा। डीएम को निर्देशित किया कि वह नगर निगम एवं सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त लें कि उनकी जमीन से सभी अतिक्रमण चिह्नित कर लिए गए हैं। उन्होंने हैंडपंपों की रिपोर्ट का मोबाइल एप बनाने को कहा जिससे पता चल सकेगा कि कितने हैंडपंपों का रिबोर कराया जा चुका है तथा कितने के कार्य हो रहे हैं। राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर, मनोरंजन, आबकारी एवं स्टांप रजिस्ट्रेशन की वसूली ठीक न होने पर नाराजगी जताई और लक्ष्य पूरा करने को कहा। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन के सहायक निबंधक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के आसपास के गांव के जमीनों की होने वाली रजिस्ट्री में स्टांप चोरी की संभावना अधिक रहती है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर इसकी जांच करने तथा रिकवरी करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का शत प्रतिशत निस्तारण करने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार वर्मा जनपद स्तरीय सभी विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहें।