आश्रम की भूमि छोड़ें नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा

गांधी आश्रम, सघन क्षेत्र विकास समिति, गांधी स्मारक निधि के मंत्रियों ने गलत तरीके से बीस एकड़ भूमि बाहरी लोगों को लीज पर दे दिया था। आयोग के चेयरमैन विनय सक्सेना ने स्वीकार किया था कि संस्था के मंत्रियों ने जो भूमि लीज पर दी वह गलत है। परंतु न संस्था की भूमि खाली कराई गई और न ही संस्था के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस मामले को अमर उजाला के 22 दिसंबर 2016 के अंक में जब प्रमुखता से प्रकाशित किया गया तो आयोग हरकत में आया था। उसके बाद आयोग के चेयरमैन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाई शुरू कर दी। कई अवैध कब्जेदारों ने संस्था की भूमि भी खाली करना शुरू कर दिया है।