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जीएसटी रिफंड शत-प्रतिशत ऑनलाइन हो

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वाराणसी। ई-वे बिल की सीमा एक लाख रुपये होनी चाहिये और व्यापारियों के लिए समाधान की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये की जानी चाहिए। साथ ही जीएसटी पंजीकरण से छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक किया जाना चाहिए। इससे सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों को राहत मिलेगी। यह बातें वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहीं। वे शुक्रवार को संगठन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जीएसटी काउंसिल से इस पर विचार करने का अनुरोध किया।
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अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को और सरल किये जाने की नितांत आवश्यकता है। जब तक नियमों और रिफंड प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं होगा, तब तक सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। बैठक में तय हुआ कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्रक भेजा जाएगा। बैठक में रमेश निरंकारी, विश्वनाथ दुबे, कविंद्र जायसवाल, सन्नी जौहर, जय निहलानी, जितेंद्र गुप्ता, विकास गुप्ता, जित्तन चौधरी, शिवप्रकाश, ओमप्रकाश गुप्ता आदि रहे।
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