चिरईगांव। रिंग रोड फेज दो के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का उचित मुआवजा मिलने के बाद ही सड़क निर्माण एजेंसी को कब्जा दिया जाएगा। यह निर्णय किसान महापंचायत में लिया गया। किसान न्याय मोर्चा के बैनर के तले रविवार को चिरईगांव ब्लाक के बगल में बगीचे में आयोजित कार्यक्रम में योजना से प्रभावित आठों गांवों के किसान उपस्थित हुए। महापंचायत में किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक महेंद्र सिंह यादव एडवोकेट ने कहा कि सन् 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पारित प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को भुगतान किया जाए तो किसान खुशी से अपनी जमीन दे देंगे। अगर उचित मुआवजा न मिला तो कब्जा नहीं होने देंगे।
प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पटेल मानव ने कहा कि अगर नियम 31 व 38 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होता तो किसान किसी भी कीमत पर कब्जा दखल नहीं होने देंगे। इस दौरान सात मई को कचहरी के पास स्थित आरओ आफिस का घेराव करने का भी निर्णय लिया गया। इस मौके पर राघवेंद्र सिंह भैयालाल, कैलाश सिंह, दिलीप सिंह, मुन्नू प्रसाद, काला प्रसाद, देवी सिंह, सतीश पांडेय आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बरियासनपुर देवराज पटेल व संचालन बाल किशुन पटेल ने किया।