ज्ञानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों को समय से पूर्ण कराने में प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया है। बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने सुरियावां, अभोली और औराई ब्लॉक में बीडीओ, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी की बैठक लेकर आवास को तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। 20 मार्च तक आवास पूर्ण न होने की स्थिति में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। आवासों को पूर्ण कराने के लिए करीब 87 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजा गया।
आवासहीन लोगों को पक्का छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसमें लाभार्थी को प्रथम किश्त में 40, द्वितीय कस्ति में 70 हजार और तीसरी किस्त में 10 हजार दिया जाता है। जिले में 2016-17 और 2017-18 के दो वित्तीय वर्ष में चयनित नौ हजार 687 पीएम आवास में करीब 3500 आवास पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन छह हजार आवास बजट के चलते अर्द्धनिर्मित थे। सप्ताह भर पूर्व शासन से बजट आने के बाद 8650 लाभार्थियों को दूसरी किश्त के रूप में करीब 60 करोड़ 55 लाख और 6662 लाभार्थियों को प्रथम किश्त में 26 करोड़ 72 लाख की धनराशि भेजी गई। दूसरी किश्त भेजने के बाद भी आवासों का निर्माण कच्छप गति से हो रहा है। निगरानी के लिए गठित टीम में शामिल मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह, पीडी डीआरडीए आरएन सिंह और मनरेगा श्रमायुक्त अजीत सिंह ने बृहस्पतिवार को औराई, अभोली और सुरियावां ब्लॉक में क्रमवार अधिकारियों की बैठक लिया। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को निर्देश दिया कि पीएम आवास और शौचालय निर्माण की प्रगति का प्रतिदिन अवलोकन करें। जिन गावों में निर्माण को लेकर लापरवाही बरती जा रही है वहां के सेक्रेटरी और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीडीओ ने कहा कि दूसरी किश्त भेजने के बाद भी 20 मार्च तक आवास पूूर्ण न कराने वाले लाभार्थियों, ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान पर केस दर्ज कराएं।