सबसे पहले व्यावसायिक भवन गिराने की तैयारी

सारी भूमि रक्षा संपदा की है। इस पर किसी और विभाग, ट्रस्ट या निगम का हक नहीं रहा है। रक्षा संपदा के अधिकारियों का दावा है कि जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसे स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय ने रक्षा संपदा की 160 एकड़ जमीन पर हुए अतिक्रमण को 17 सितंबर से कार्रवाई कर हटाने का आदेश दिया था। 17-18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और फिर मुहर्रम के चलते फोर्स उपलब्ध न होने से अभियान शुरू नहीं हो पाया है।
अब अभियान की तैयारी नए सिरे से टीमें बनाई जा रही हैं। कार्रवाई कब और कहां से शुरू होगी, यह तय किया जाना है। दूसरी ओर शहर में शुरू हो चुकी रामलीलाओं और आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा, दशहरा, नक्ककटैया, दीपावली, कुंभ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वीवीआईपी के आगमन के चलते फोर्स उपलब्ध होने पर अटकलें लगाई जा रही हैं।