भदोही। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को तहसील में बैठक कर भ्रष्टाचार की निंदा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश सरकार का नारा खोखला साबित हो रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार उन्मूलन तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।
तहसील बार के अध्यक्ष सूर्यप्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विगत माह तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था। उस समय तत्कालीन डीएम विशाख जी ने 15 दिन का समय मांगा था लेकिन डेढ़ माह बाद भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील में पैमाइश, नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, और बंटवारा समेत अन्य कार्य सुविधा शुल्क के बगैर नहीं होते। लेखपाल, कानूनगो मनमानी कर रहे हैं। शिकायतों पर तहसील अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांवों से गरीब बच्चे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं लेकिन जो सुविधा शुल्क देता है उसी का काम होता है।
वक्ताओं ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगता है, तब तक बार के सदस्य नायब तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट के न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बैठक में लालधर पांडेय, अरुण दूबे, कृपाशंकर मिश्र, जयनाथ बिंद, अमरनाथ यादव, श्यामनरायण यादव, प्रदीप तिवारी, धर्मेंद्र पांडेय, सतीश तिवारी, अशोक दूबे, राकेश सिंह, लालचंद सरोज, नंदलाल राय, आनंद श्रीवास्तव, नन्हें लाल सरोज, शिवप्रकाश पाल, पुष्पराज पांडेय, भरत लाल यादव, चंद्रेकेस पांडेय आदि उपस्थित रहे।