मेट्रो रूट का फिर से होगा सर्वे, बनेगी नई डीपीआर

बैठक में यह तय हुआ कि नई मेट्रो पॉलिसी के तहत दोबारा मेट्रो रूट का सर्वे करके उसकी कम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान चेक करते हुए डीलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके लिए वीडीए को मेट्रो रूट का सर्वे कर डीपीआर बनाने वाली भारत सरकार की संस्था राइट्स को 81 लाख रुपये देने होंगे। मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज को मंजूरी दी गई। इसमें अमृत योजना के तहत शासन स्तर से कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरी तरह से अनुपालन करना है। एनजीटी की गाइड लाइन के मद्देनजर पर्यावरण के दृष्टिकोण से हुए इन बदलावों को लागू किया गया है। वहीं कंसलटेंट के माध्यम से जोनल प्लान बनाकर शहर को विकसित किया जाएगा ताकि नक्शा पास कराने से लेकर बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में आसानी हो। बोर्ड बैठक में कर्मचारियों के मेडिकल उपचार प्रतिपूर्ति के साथ अधिष्ठान में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने का मंजूरी दी गई। बैठक में वीडीए वीसी राजेश कुमार, सचिव विशाल सिंह, नगर नियोजक विनोद कुमार, तहसीलदार अविनाश कुमार समेत बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे।