वीडीए और आवास विकास के बीच विवाद समाप्त

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आवास विकास परिषद को कुल 31 गांव दिए गए थे। लेकिन इन गांवों में धीरे-धीरे अवैध रूप से कालोनियां आबाद होने लगीं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थित में जब भी निर्माण होता था वीडीए को आवास विकास से एनओसी लेनी पड़ती थी। उधर, जमीनों के बढ़ते दाम के चलते तीन साल से आवास विकास परिषद ने 31 गांवों में से 21 गांवों को छोड़कर मात्र 10 गांवों में ही अपनी कालोनियों के विकसित करने का फैसला लिया। इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई। वीडीए वीसी राजेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को लखनऊ में बैठक हुई थी, जिसमें आवास आयुक्त व मुख्य सचिव की ओर से लिए निर्णय में 21 गांवों में वीडीए और 10 गांवों में आवास विकास परिषद को दे दिया गया है।