वाराणसी। नगरीय सीमा में नगर निगम प्रशासन ने अगस्त 2017 में 355 जर्जर भवनों की सूची जारी की थी। साथ ही भवन स्वामियों को नोटिस भी दिया गया था। इसमें गिनती के एक-दो भवनों को ढहाने के बाद बाकी भवन स्वामियों को नोटिस देने के बाद नगर निगम प्रशासन उन्हें ढहाना भूल गया। शहर में 350 भवन जर्जर हालात में है। जिन्हें बांस-बल्ली के सहारे रोका गया है। जिन्हें अब तक ढहाया नहीं गया।
नगर निगम की ओर से जारी सूची में दशाश्वमेध जोन में 87 भवन जर्जर चिह्नित हैं। इसी जोन में दालमंडी सहित हड़हा, राजाबाजार, चौक का इलाका भी है। इसमें कुछ तो किराएदारी और अदालती विवाद है लेकिन 100 से अधिक ऐसे मकान जर्जर हैं, जहां नगर निगम कार्रवाई कर सकता है लेकिन उसे भी नहीं ढहाया जा सका है। नगर निगम के चीफ इंजीनियर कैलाश सिंह का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, उनका सर्वे कराया जा रहा है कि कितने लोगों ने नोटिस देने के बाद भवनों को ढहाया है। इसके बाद नगर निगम चेतावनी देते हुए ढहाने की कार्रवाई करेगा। नगर निगम के कोतवाली जोन में 168, दशाश्वमेध में 87, वरुणापार में 60, आदमपुर में 27 और भेलूपुर जोन में 13 भवनों को नगर निगम प्रशासन से चिह्नित किया है।
भाकपा माले ने कहा, 40 नहीं आठ बिस्वे में हुआ है निर्माण
वाराणसी। भाकपा (माले) के मनीष शर्मा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल ने दालमंडी इलाके का भ्रमण किया। पदाधिकारियों और नेताओं ने कहा कि जिस कटरे का निर्माण 40 बिस्वे में बताया जा रहा है वह आठ बिस्वे में बना है। मनीष शर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण के नाम पर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। बैठक कर तय किया गया कि 18 फरवरी को होने वाले दलित-मुस्लिम जन एकता सम्मेलन में भी यह सवाल को मजबूती से उठाया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अनूप श्रमिक, इंसाफ मंच के अमान अख्तर, सागर गुप्ता, अकील अहमद, कामता प्रसाद शामिल थे।