उन्नाव। प्रदेश अधिवक्ता सम्मेलन के सात सूत्री प्रस्तावों के समर्थन में बुधवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों के न्यायालयों में पैरवी के लिए नहीं पहुंचने से जिला न्यायालय में कामकाज प्रभावित रहा।
कानपुर में लायर्स एवं बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना शुरू करने और बार काउंसिल चुनाव नियमों में सुधार समेत अन्य मांग उठाई थी। मांग पूरी न होने तक अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से हर बुधवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया था।
मंगलवार को बार एसोसिएशन सभागार में अध्यक्ष रतींद्र प्रताप सिंह और महामंत्री आनंद कुमार सिंह द्वारा साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें जिले के अधिवक्ताओं ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद बुधवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इससे मुकदमों की सुनवाई और अन्य न्यायिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। अध्यक्ष व महामंत्री ने बताया कि हड़ताल की सूचना संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर पहले ही दे दी गई थी।