फोटो-15-ग्राम पंचायत हाजीपुर तरेहा का मिनी सचिवालय। संवाद
उन्नाव। जिले की 13 ग्राम पंचायतों में नियम विरुद्ध तरीके से 21.94 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शासन के आदेश के बावजूद यह भुगतान पंचायत भवन में लगे कंप्यूटरों के बजाय घर या कॉमन सर्विस सेंटर से किया गया। इस पर डीपीआरओ ने 13 सचिवों को प्रतिकूल प्रवििष्ट दी गई है।
बताया जाता है कि यह भुगतान एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2025 के बीच की अवधि में किया गया। मामला विभागीय ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की जांच में सामने आया तो लखनऊ मुख्यालय के अधिकारियों ने इस अनियमितता पर कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय (पंचायत भवन) स्थापित किए गए हैं।
जिले में कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। इन भवनों में साज-सज्जा, कंप्यूटर उपकरण और फर्नीचर की व्यवस्था के साथ एक पंचायत सहायक की तैनाती भी की गई है। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि ग्राम पंचायतों के सभी खाते पंचायत भवन में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से ही संचालित हों।
विकास कार्यों से संबंधित सभी भुगतानों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत छह विकासखंडों की 13 ग्राम पंचायतों में यह भुगतान पंचायत भवन के कंप्यूटर से न करके घर या कॉमन सर्विस सेंटर से किया गया है। (संवाद)