फोटो-46-विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते एनजीटी सदस्य न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद व अन्य।
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उन्नाव। विकास भवन में जिला पर्यावरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सदस्य न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने जिला प्रशासन को जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए।
एनजीटी सदस्य डॉ. अफरोज अहमद ने सबसे पहले जनपद की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जनपद 4558 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनपद की जनसंख्या 3108367 है। इसमें 82.9 प्रतिशत ग्रामीण एवं 17.1 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह जनपद गंगा एवं सई नदी के बीच में स्थित है। इसमें गंगा नदी 128.54 किमी एवं सई नदी 197.54 किमी क्षेत्र से गुजरती है। सदस्य ने अपशिष्ट, वायु गुणवत्ता, जल, घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, खनन व ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी देखें कि कूड़ा निस्तारण के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंच रहा है या नहीं। निर्देश दिए कि गंगा में गिरने वाले सीवेज नालों का ट्रीटमेंट जरुर कराया जाए। इसके बाद ही गंगा में गिराया जाए। इससे नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर कहा कि राजस्व एवं पुलिस विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए डीजे संचालकों के माध्यम से ध्वनि नियंत्रित करने के मानक लागू कराएं। कहा कि आज के समय में पर्यावरण सबसे खराब स्थिति में पहुंच रहा है। सभी को पर्यावरण बचाने के लिए मिलकर आगे आना होगा।
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वन का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश
सदस्य ने जिले के वनक्षेत्र की जानकारी ली तो बताया गया कि वर्ष 2023 के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र 6.02 प्रतिशत है। इस पर सदस्य ने कहा कि इसे बढ़ाएं। उन्होंने क्रोमियम पर चर्चा करते हुए कहा कि इंसानों के लिए बहुत हानिकारक पदार्थ है। क्रोमियम किसी भी माध्यम से जल को प्रदूषित न करें। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि आज के युग में नदियां हमारे लिए अति आवश्यक हैं। इनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक कदम उठाने होंगे। बैठक में डीएम गौरांग राठी, एडीएम न्यायिक अभिताभ यादव, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विधेश, डीएफओ आरुषी मिश्रा, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शशि विंदकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।