कानपुर। आईजीआरएस रैंकिंग में अप्रैल में जिला 20 पायदान लुढ़ककर 61वें स्थान पर पहुंच गया है। मार्च में 41वीं रैंक थी। रैंकिंग गिरने का अहम कारण तहसील स्तर पर आ रहीं शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण न करना है। अफसरों ने अपने कार्यालय में बैठकर शिकायतें निस्तारित कर दीं। इस कारण एक महीने में जिले की रैंकिंग 20 अंक लुढ़क गई।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की सख्ती के बाद भी रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है। नगर निगम, जलकल, केस्को विभाग की लापरवाही के अलावा तहसीलों में जनसुनवाई में आईं शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण न करने से अप्रैल में जिले का खराब प्रदर्शन रहा। बीते माह 10121 शिकायतें अलग-अलग विभागों की आई थीं। इनका निस्तारण करने में कुल 140 में 103 अंक प्राप्त हुए। यानी 73.57 फीसदी शिकायतों का निस्तारण हुआ था। जब सीएम कार्यालय से 8276 निस्तारित शिकायतों का फीडबैक लिया गया तो 4759 शिकायतकर्ता ऐसे मिले जो शिकायत निस्तारण से संतुष्ट नहीं थे। सिर्फ 3517 लोग ही संतुष्ट मिले।
विभाग के सूत्रों ने बताया कि जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग की होती हैं। अधिकतर शिकायतें तहसील स्तर पर की जाती हैं। तहसीलों में बैठे अफसर मौके पर जाए बिना ही अधिकतर शिकायतों को निस्तारित कर देते हैं। बता दें कि डीएम की लगातार मॉनीटरिंग से करीब चार माह बाद मार्च माह में आईजीआरएस रैंकिंग 41वें स्थान पर पहुंच पाई थी। फरवरी में जिले की रैंकिंग 61वीं और जनवरी में 53वीं थी।
जनसुनवाई आने वाली शिकायतों के निस्तारण में जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। मार्च माह में सख्ती के बाद सुधार हुआ था, अप्रैल माह में फिर लापरवाही शुरू कर दी है। सभी लापरवाह अफसरों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब होगा।
डॉ. राजेश कुमार, एडीएम सिटी, नोडल