उन्नाव। अब ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। शासनादेश जारी होने के बाद मुख्य सचिव ने निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है।
अभी तक शहरों में ही सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना थी। अब प्रदेश सरकार ने गांवों में भी ऐसे ही शौचालय बनाने का आदेश जारी किया है। वैसे तो जिले में लगभग 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनवाए जा चुके हैं। प्रशासन जिले को खुले में शौचमुक्त घोषित कर चुका है। इसके बाद भी गांवों में अभी काफी संख्या मेें ग्रामीण शौचालय से वंचित हैं। लोग खेतों या सड़क किनारे खुले में शौच जा रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए शासन ने अब ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की पहल की है।
जनपद में 1043 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार सीट वाले सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। दो लाख की लागत से पुरुष व महिलाओं की सुविधा के अनुकूल यह शौचालय बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने शौचालय निर्माण को गांवों के बाहर सार्वजनिक भूमि चिह्नित कर रिपोर्ट भेजने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। 9 अक्तूबर को मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रें सिंग के जरिए इसके आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन, पंचायतीराज व राजस्व विभाग की मदद से जमीन की तलाश में जुट गया है।
गांव में तैनात सफाईकर्मी करेंगे देखरेख
गांव में तैनात सफ ाईकर्मी व एक अन्य कर्मचारी को शौचालयों की नियमित सफ ाई व देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे गंदगी के चलते शौचालय निष्प्रयोज्य न हो सकेंगे। जिला पंचायतराज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि हर पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। एक सप्ताह में गांवों के स्थलों की चयनित सूची मिशन निदेशक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
इन बिंदुओं पर देना होगा ध्यान
चयनित स्थल आबादी से ज्यादा दूर न हो
बिजली सुगमता से उपलब्ध हो या आसानी से पहुंचाई जा सके
प्रयोग के लिए पानी की उपलब्धता सुगमता से सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा
वेस्ट वाटर के निकासी की भी व्यवस्था हो
रखरखाव व साफ-सफाई की व्यवस्था भी हो