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दो अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

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कलक्ट्रेट में जानकारी देते डीएम देवेंद्र पांडेय, सीडीओ प्रेमरंजन सिंह व एडीएम राकेश कुमार सिंह। - फोटो : amaruja
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सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत चौथे चरण में 29 अप्रैल को जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 9 अप्रैल तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अप्रैल होगी। मतगणना 23 मई को होगी। यह जानकारी डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय व सीडीओ प्रेमरंजन सिंह ने सोमवार को ककक्ट्रेट के पन्नालाल हाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी।
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डीएम ने बताया कि चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, मीटिंग नहीं होगी। लाइसेंसधारकों के शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। अपराधियों का सत्यापन कराया जा रहा है। बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक प्रत्याशी की खर्च सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की है। पूड़ी-सब्जी वितरण के साथ ही सभा टेंट का खर्चा भी उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ा जाएगा। आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को तीन बार समाचारपत्र व चैनलों में विज्ञापन देना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वोटर जिनका नाम मतदाता सूची में चढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी वोटरकार्ड जारी नहीं हो सका है तो उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है। आयोग ने मतदान के लिए 11 अन्य विकल्प मतदाताओं को दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं मिल पाए हैं, वह लोग अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कुछ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए मतदान पर्ची मान्य नहीं होगी।


क्रिटिकल व वनरेबिल बूथों पर रहेगा पैरा मिलेट्री फोर्स
जिले में कुल 2522 पोलिंग बूथ गए हैं। उनमें 70-80 बूथ क्रिटिकल (पूर्व के चुनाव में इन बूथों पर 90 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई थी) की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अलावा जनपद की 36 बसावटों (छोटी बस्तियों) में प्रभावशाली लोग वोटरों पर अपने मुताबिक प्रत्याशी को वोट देने का दबाव डाल रहे हैं। जिला प्रशासन ने 36 बसावटों को वनरेबिल घोषित किया है। मतदान के दौरान क्रिटिकल एवं वनरेबिल बूथों पर सुरक्षा के कडे़ इंतजाम किए जाएंगे। इन बूथों पर सेंट्रल पैरामिलेट्री फोर्स तैनात की जा सकती है।
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मतदान में आनर्स श्रेणी लाएगा जिला प्रशासन
पूर्व के लोकसभा चुनावों में अभी तक जिले के वोटर फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाए हैं, यानि 60 प्रतिशत मतदान नहीं हो सका है। इस चुनाव में जिलाधिकारी और सीडीओ ने आनर्स श्रेणी (75 फीसदी) लाने की तैयारी की है। इसके चलते लोगों को जागरुक करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेहंदी प्रतियोगिता और रैली के जरिए लोगों को वोटिंग का महत्व बताया जा रहा है। वहीं अब हर ग्रामीण को वीवीपैट की जानकारी देने की तैयारी की गई है। हर विधानसभा के लिए 10-10 मशीन जारी की जा रही हैं। जिनके जरिए आम आदमी को वोट डालने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
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