उन्नाव। भविष्य में नेत्रहीनों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। उन्हें घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए पूरी कीमत देनी पड़ेगी। क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों का आधारकार्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। ऐसे में कैंप में पहुंचने वाले नेत्रहीनों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।
सरकार की योजना है कि ग्राहकों को नगद सब्सिडी खत्म करके उनके खातों में पैसा पहुंचाया जाए। इसके लिए आधारकार्ड आवश्यक है। इसको देखते हुए पहले से ही ग्राहकों के आधारकार्ड बनवाए जा रहे हैं। आधारकाडर् बनने के बाद इसे बैंक खाते से लिंक कराया जाएगा।
भविष्य में ग्राहकों को सिलेंडर की पूरी धनराशि नगद देनी होगी। सब्सिडी का पैसा उनके खातों में पहुंचेगा। गैस एजेंसियों में आधारकार्ड बनवाने वालों की भीड़ लग रही है। लोग काम धंधा छोड़कर आधारकार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दृष्टिबाधित लोगों को वहां से बिना आधार कार्ड बनाए ही वापस कर दिया जा रहा है।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इन लोगों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जानकारों की मानें तो आधारकार्ड बनाने के दौरान दोनों आंखों की रेटिना और हाथों की उंगलियों का निशान कंप्यूटर पर लिया जाता है। नेत्रहीनों का इसी कारण से आधारकार्ड नहीं बनाया जा रहा है।
लेंस प्रत्यारोपण कराने वाले भी होंगे वंचित
उन्नाव। ऐसे लोग जिन्होंने अपना लेंस प्रत्यारोपण कराया है उनका भी आधारकार्ड नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा कटी उंगलियों व मंद रक्त परिसंचरण वाले लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। पीडी नगर स्थित हरिभारत गैस सर्विस के संचालक नीतेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनके यहां नेत्रहीन उपभोक्ताओं की संख्या शून्य है।
- नेत्रहीन या लेंस प्रत्यारोपण कराने वालों के आधारकार्ड के लिए अलग से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। इस कारण ऐसे लोगों का आधारकार्ड नहीं बनाया जा रहा है। - आशुतोष कुमार, आधारकार्ड एजेंसी संचालक