सुल्तानपुर। वर्षों से लंबित राजस्व के मुकदमों को तेजी से निस्तारित करने के लिए शासन ने अब राजस्व अदालतों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उपजिलाधिकारियों को प्रत्येक माह कम से कम 60 मुकदमे निस्तारित करना होगा। जबकि, न्यायिक उपजिलाधिकारियों को इससे ज्यादा लक्ष्य दिया गया है।
राजस्व परिषद ने जिला मजिस्ट्रेट के अन्य कार्यों को देखते हुए 30 का लक्ष्य प्रति महीने का दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेटों को प्रत्येक माह 50 मुकदमे निस्तारित करना होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह ने बताया कि राजस्व के मुकदमों की संख्या अधिक देखते हुए इस बीच जिलाधिकारी ने सभी अदालतों के निस्तारण का लक्ष्य बढ़ा दिया है।
प्रत्येक माह इसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व परिषद ने समय का निर्धारण कर दिया है। अदालतों को उसी समय के हिसाब से निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।