सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल आगामी 26 मई, 12 जुलाई और 20 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाला है। इसे देखते हुए एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग उठाई है।
बुधवार को सुल्तानपुर और अमेठी के प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एमएलसी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा। एमएलसी ने पत्र में तर्क दिया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के लंबित गठन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अपूर्ण होने के कारण फिलहाल चुनाव कराना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि विशेष परिस्थितियों में पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक के रूप में प्राथमिकता दी जाए, जिससे पंचायत सरकार के प्रति जनता का विश्वास और सुदृढ़ हो सके।