कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जाते एलपीजी वितरक एसोसिएशन के पदाधिकारी। स्रोत-संगठन
सुल्तानपुर। एलपीजी वितरकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह को दिया। संगठन ने प्रशासनिक शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार में 75 रुपये की अंतरिम वृद्धि सहित सात प्रमुख मांगों को उठाया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष जियाउल हसनैन ने कहा कि एलपीजी वितरक लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संगठन ने एक सितंबर से आंदोलन शुरू किया है। 21 से 29 सितंबर तक राष्ट्रपति को ज्ञापन देने, पांच अक्तूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। छह अक्तूबर को नो-मनी-नो-इंटरेस्ट अभियान और 26 अक्तूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
एसोसिएशन के सचिव विनोद राना ने बताया कि प्रशासनिक शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार में तत्काल 75 रुपये की अंतरिम वृद्धि की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में धीरेंद्र राज सिंह, सुरेशचंद्र दुबे, शिवानंद पांडेय, राजेश चंद्र मिश्र, शिखा सिंह, पूजा श्रीवास्तव, पंकज सिंह और सऊद खान शामिल रहे।