सूबे की सरकार की ओर से पंचायतराज विभाग के लिए मानदेय पर कर्मियों की आपूर्ति का जिम्मा फ्रेंचाइजी को दिए जाते ही जिले में लूट मच गई। पंचायत विभाग में अनुबंध पर साल भर में 11 महीने कार्य दिलाने के लिए कंपनी ने शासन से अनुबंध के पहले ही भर्ती शुरू कर दी।
भर्ती में आवेदकों से आठ महीने का मानदेय एडवांस वसूलने के लिए सौदा तय किया जाने लगा था। सोमवार को निदेशालय से अग्रिम आदेशों तक भर्ती पर रोक लगाने के बाद भर्ती में लगे बिचौलियों को करारा झटका लगा है।
सूबे की सरकार ने जिले में पंचायतराज विभाग के विभिन्न पदों पर मानदेय पर कर्मियों की आपूर्ति का जिम्मा एक कंपनी आईटी वर्ल्ड को दिया था। शासन ने कर्मियों की आपूर्ति के लिए कंपनी को मंडल तो आवंटित कर दिए लेकिन भर्ती करने के लिए अभी तक अनुबंध नहीं किया। मंडल आवंटित होते ही कंपनी ने शासन से अनुबंध के पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी।
विभिन्न पदों जैसे पंचायत सहायक/सह कंप्यूटर ऑपरेटर व एक चौकीदार की वैकेंसी निकालकर आनन-फानन में ऑनलाइन व ऑफ लाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए गए। आवेदन लेेने के बाद 24 अप्रैल से शहर के सुपर मार्केट स्थित कार्यालय पर साक्षात्कार भी शुरू कर दिया गया। आवेदन के साथ ही विभिन्न पदों पर भर्ती करानेे के लिए बिचौलिये सक्रिय हो गए थे।
विभिन्न पदों पर भर्ती कराने के लिए बिचौलिये आवेदक से आठ महीने का मानदेय नियुक्ति पत्र के समय एडवांस देने का सौदा करने लगे थे। भर्ती के नाम की जा रही सौदेबाजी की चर्चा शासन तक पहुंचते ही पंचायतीराज निदेशक ने सोमवार को अग्रिम आदेशों तक भर्ती पर रोक लगा दी। यही नहीं निदेशक पंचायतीराज ने कंपनी की ओर से की जा रही भर्ती को अनुबंध के पूर्व की बताकर एक तरीके से इसे फर्जी करार दे दिया है।
निदेशक अनिल कुमार दमेले के पत्र के मुताबिक अभी कंपनी से भर्ती का अनुबंध ही नहीं हुआ है। भर्ती पर रोक लगते ही इसमें लगे बिचौलियों को करारा झटका लगा है। साथ ही कंपनी की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल कंपनी के डायरेक्टर केके सिंह का कहना है कि नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जा रही थी। कंपनी का कोई व्यक्ति नियुक्ति के नाम पर सौदेबाजी नहीं कर रहा था। यदि किसी का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ कंपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगी। बताया कि उनका अनुबंध 30 अप्रैल तक वैध है।