सुल्तानपुर। शासन की ओर से चलाए गए एंटी भूमाफिया अभियान में अधिकारियों ने कागजों में ही निपटा दिया। सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को नकारते हुए अधिकारियों ने भूमाफिया की सक्रियता को शून्य दिखा दिया।
अभियान में अधिकारियों ने 39 मामलों में भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराना दर्शाया लेकिन भूमाफिया की सक्रियता को नकार दिया। अब शासन की ओर से फिर शिकंजा कसने पर प्रशासन भूमाफिया की कुंडली खंगालने की योजना बना रहा है। जल्द ही कार्रवाई शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है।
सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर भूमाफिया की ओर से कब्जा करके किए जा रहे व्यवसाय को देखते हुए शासन ने पिछले वर्ष एंटी भूमाफिया अभियान शुरू किया था। आदेश के तहत ऐसे भूमाफिया को चिह्नित करके शासन ने कार्रवाई का निर्देश दिया था।
शासन के आदेश के बाद अधिकारियों ने इसे काफी दिनों तक ठंडे बस्ते में रखा। बाद में दबाव बढने पर 39 प्रकरणों मेें 1.545 हेक्टेअर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराना दर्शाते हुए शासन को रिपोर्ट भेज दी।
रिपोर्ट में अधिकारियों ने जिले में भूमाफिया की संख्या जीरो दर्शा दी। अब शासन की ओर से रिपोर्ट पर नाराजगी जताने के बाद अधिकारियों में फिर हलचल शुरू हुई है।
जिलाधिकारी सी इंदुमती ने भूमाफिया की कुंडली खंगालने के लिए फिर से अभियान शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। दोबारा कार्रवाई से भूमाफिया पर शिकंजा कसने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकारी रिपोर्टों की मानें तो शासन के निर्देश पर प्रशासन ने राजस्व, सिंचाई, लोकनिर्माण, वन विभाग, नगर निकाय, आवास एवं अन्य विभागों से उनकी भूमि पर हुए अवैध कब्जे की सूचना मांगी थी।
सूत्रों की मानेें तो वन विभाग, पीडब्ल्यूडी व नगर निकाय की भूमि पर कई जगहों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। इसके बाद भी इन विभागों ने अपनी रिपोर्ट शून्य भेज दी। सिर्फ राजस्व विभाग ने 39 प्रकरणों को निस्तारित करना दर्शाया है।
जिलाधिकारी सी इंदुमती ने कहा कि जिले में एंटी भूमाफिया अभियान की रिपोर्ट सही नहीं लग रही है। एक भी भूमाफिया नहीं मिलना बड़ा आश्चर्यजनक है। जल्द ही योजना बनाकर भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।