भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिजली निगम का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि किसानों को नलकूप संचालित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने की मांग की। स्मार्ट-प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली के रेट ईंधन से जोड़ने आयातित कोयला खरीदने की बाध्यता का फैसला वापस लिए जाने की मांग की।
दिन और रात के समय पिक आवर्स के बिजली रेट अलग-अलग तय करने का आदेश को भी वापस लिए जाने की मांग की गई। बिजली बिलों की जबरन वसूली रोके जाने सहित अन्य मांगें पूरी किए जाने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिला मंत्री सीपीआईएम नंदलाल आर्य, माकपा कामरेड प्रेमनाथ, पुरुषोत्तम, हनुमान प्रसाद, लल्लनराम, रविंद्र कुमार, माथुर प्रसाद, बिंदु पटेल, शुभम शर्मा आदि मौजूद रहे।