उद्योगपतियों की तरह किसानों का भी माफ हो कर्ज: छोटेलाल

बैंककारी विधियां संशोधन प्रस्ताव पर बोलते हुए सांसद ने बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और कर्मचारियों की समस्या को प्रमुखता से रखा। कहा कि बैंकों के निजीकरण के कारण मौजूदा समय में कर्मचारियों के साथ ग्राहकों भी परेशानी हो रही है। देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीणों के लिए बैंक से लोन पाना अब भी आसान नहीं है। महीनों तक लोगों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। निजीकरण के बाद उनकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने गरीबों, आदिवासियों और मध्यम वर्गीय तबके को लोन देने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की। यह भी कहा कि इसके लिए लोन की दरें भी कम की जाएं। जिस तरह उद्योगपतियों के कर्ज बैंकों से माफ हो रहे हैं। वैसी ही उदारता गांव के गरीब, किसानों के प्रति भी दिखाई जाय। युवाओं को सस्ते दर पर लोन देने की व्यवस्था की जाय। अगर सरकार वाकई गरीब, आदिवासियाें का हित सोच रही है तो इस दिशा में काम करना जरूरी है।