वन, बिजली और रिहंद की भूमि पर बने रहे मकानों की जांच शुरू

ज्ञात हो कि 17 जुलाई 2019 को घोरावल क्षेत्र के उभ्भा में एक समिति की विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष से 11 की मौत हो गई थी और दोनों तरफ से ढाई दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उभ्भा पहुंच कर मृतकों के आश्रितों, घायलों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया था। सीएम ने अधिकारियों को सरकारी और दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। डीएम एस. राजलिंगम ने राबर्ट्र्सगंज, घोरावल और दुद्वी एसडीएम को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने से संबंधित शिकायती पत्रों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दुद्वी उपजिलाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है कि पिपरी और तुर्रा में कई व्यक्तियों ने वन विभाग, बिजली विभाग और रिहंद जलाशय की जमीन की खरीद-फरोख्त कर उस पर निर्माण कार्य कराकर अवैध कब्जा किया है। कहा कि उक्त शिकायत की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कानूनगो की अगुवाई में तीन लेखपालों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के एक्सईएन, वन विभाग के डीएफओ और रिहंद डैम के उच्चाधिकारियों को भी जांच कर रही राजस्व विभाग की टीम का सहयोग कराने के लिए कहा गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की पुष्टि होने पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा।