मांगों पर बनी सहमति के लिए प्रसन्नता का इजहार करते एड्स नियंत्रण कर्मचारी एकता परिषद के पदाधिका
एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े कर्मियों को टर्म इंश्योरेंंश-ईपीएफ, निकाले गए कर्मियों को वापस काम पर रखने, सालाना मूल्यांकन की व्यवस्था से राहत, एचआईवी रोगियों को एड्स से बचाव के लिए पेंशन सहित आठ मांगों पर सहमति बनने का दावा किया गया है। लखनऊ से लौटे संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार की दोपहर बाद एआरटी सेंटर में बैठक कर जानकारी दी। उम्मीद जताई कि एक माह के भीतर सहमति से जुड़े बिंदुओं पर शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी एकता के जिलाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव की अगुवाई में कर्मियों ने पांच से 11 अक्तूबर तक सांकेतिक प्रदर्शन किया था। 12 से 14 अक्तूबर तक दो घंटे कार्य बहिष्कार किया। 21 अक्तूबर को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित किया।
इन-इन मांगों पर सहमति का दावा, जताई गई प्रसन्नता :
सुनील कुमार श्रीवास्तव, वाचस्पति मिश्रा, अमित शुक्ला, आशीष शुक्ला, अशोक कौशल, अभिजीत, अशोक सिंह, उमेश चौबे मयंक पांडे ज्योति सिंह प्रिया यादव, चंदन सिंह अविनेश, अर्चना, गंगा मुन्नी आदि ने स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता में बनी सहमति पर प्रसन्नता जताई। दावा किया कि वार्ता के दौरान कर्मियों के लिए जॉब सिक्योरिटी, 30 लाख का टर्म इंश्योरेंस, सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, वेतन में दूसरे राज्यों की भांति 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, म्यूचुअल ट्रांसफर, तीन साल में निकाले गए कर्मियों की बहाली आदि पर सहमति बनी।