सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा व सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। समीक्षा के दौरान ऋण-जमा अनुपात 40 के सापेक्ष महज 23 प्रतिशत होने पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने इसमें प्रगति के निर्देश दिए।
सीडीओ ने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण योजना के प्रगति की भी समीक्षा की। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान क्रेडिट वितरण योजना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्तर से शिथिलता बरती जा रही है। इस पर सीडीओ ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत ऋण वितरण की समीक्षा के दौरान वार्षिक लक्ष्य 24 के सापेक्ष 78 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 7 स्वीकृत किए गए और तीन को ऋण वितरण किया गया। 58 आवेदन पत्र विभिन्न शाखाओं की ओर से निरस्त कर दिए। वहीं 13 आवेदन पत्र लंबित पाए गए। प्रभारी उपायुक्त आरपी गौतम पत्रावली लंबित होने के बाबत संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर सीडीओ ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए। बैठक में डीडीओ रामबाबू त्रिपाठी, एलडीएम अरुण पांडेय आदि मौजूद रहे।