दुद्धी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रामदुलार सिंह गोंड ने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों को भूमि का मालिकाना हक दिलाना उनकी प्राथमिकता में है। वह वर्षों से धारा-20 की जमीन पर काबिज लोगों को लाभ दिलाने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए वह संघर्ष भी करते रहे हैं। अब सरकार मेें आदिवासियों की इस मांग को प्रमुखता से रखते हुए समाधान कराएंगे।
अपने आवास पर अमर उजाला से वार्ता में उन्होंने कहा कि वनाधिकार का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। इसीलिए उन्हें राज्य निगरानी समिति का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में धारा-20 की जमीनों पर काबिज लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमीन पर भौमिक अधिकार न मिलने की वजह से उनका विकास बाधित हो रहा है। आदिवासियों को जमीन पर उनका अधिकार मिले और वह निश्चिंत होकर खेती बारी कर सकें, इसके लिए वो प्राथमिकता पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दुद्धी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। मानक को पूरा कराकर दुद्धी जिला बनाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। कहा कि दक्षिणांचल का इलाका कई मामलों में पिछड़ा हुआ है उनकी पूर्ति कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।