1775 प्रधानमंत्रीआवासों की जांच शुरू

केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरूआत की है। प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनवाने के लिए ढाई लाख दिया जाना है। इस धनराशि को तीन किश्तों में लाभार्थी के खाते में भेजा जाना है। पहली किश्त के रूप में 50 हजार, दूसरी किश्त डेढ़ लाख और तीसरी किश्त 50 हजार दिया जाएगा। वर्ष 20018-19 में इस योजना के तहत नगर पालिका राबर्ट्सगंज, नगर पंचायत चुर्क-गुर्मा, घोरावल, चोपन, रेनुकूट, पिपरी और दुद्धी में 3111 लाभार्थियों को चयनित करते हुए 1775 लोगों के खाते में पहली किश्त और 1127 लोगों के खाते में दूसरी किश्त भी भेज दी गई है। लेकिन धन मिलने के बाद भी कई लाभार्थियों ने काम न के बराबर कराया गया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद आवासों के निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी वीके निगम ने बताया कि जिन लाभार्थियों को धनराशि दी गई है वे आवास का निर्माण कार्य करा रहे है या नहीं इसकी जांच के लिए नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों की अगुवाई में तीन सदस्यीय टीमें गठित हुई है। धन मिलने के बाद भी आवास का कार्य न कराने वाले लाभार्थियों से धन की रिकवरी की जाएगी।