विस्थापितों ने पुनर्वास नीति के तहत मांगा लाभ

विस्थापितों ने मांग की है कि पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिलाया जाए। आर एंड आर पालिसी 2012 का शत प्रतिशत पालन कराए जाने की भी मांग की गई। इसके अलावा सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में एसडीएम, जीएम, नोडल अधिकारी, एसडीओ माइंस अनिवार्य रूप से शामिल हो। बताया कि वर्ष 2007 में हड़ताल होने से लगातार सात दिनों माइंस बंद रहे । जिसमें करीब 92 लोगों का चालान किया गया। जिसमें 40 लोगों के ऊपर मुकदमा भी कायम किया गया। जिला प्रशासन ने जमीनों के दस्तावेजों की जांच के उपरांत 163 विस्थापितों की भूमि को सही पाया है । उन विस्थापितों को तत्काल नौकरी दिए जाने की कार्यवाही शुरु करने का भी आग्रह किया गया ताकि कई वर्षों से परेशान ग्रामीणों को न्याय मिल सके । चेतावनी दी गई कि पूर्व में विस्थापतिों पर हुए मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगे। प्रतिनिधिमंडल में बृजेंद्र प्रसाद पाठक, अंजनी वैश्य, रूफ बेग, हनीफ खान, रामशंकर पनिका व जयप्रकाश आदि मौजूद रहे।