कोल परिवहन बंद होने से लाखों की अवैध वसूली हुई बंद

अनपरा। एनजीटी के आदेश के बाद सड़क मार्ग से कोल परिवहन बंद होने से विभिन्न विभागों की अवैध लाखों की वसूली भी ठप हो गई है। जिससे संबंधितों के चेहरे मुरझा गये हैं।
उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सोनभद्र व सिंगरौली में व्याप्त प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एनसीएल की सभी कोल परियोजनाओं से सड़क मार्ग से कोल परिवहन को जहां बंद करा दिया है। वहीं कोल परिवहन किये जाने पर पेनाल्टी के भी निर्देश दिये गये हैं। सूत्र बताते हैं कि ऊर्जांचल में 25 से अधिक ट्रांसपोर्टर कोयले की ढुलाई का कार्य करते हैं। जिसमें एक हजार से अधिक ट्रेलर व हाईवा लगे हुए थे। जिनके संचालन के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर दोनों प्रदेशों की पुलिस, वन विभाग, आरटीओ सहित अन्य विभागों की अवैध कमाई जहां ठप हो गई है। वहीं किस्त पर लेकर वाहनों का संचालन करा रहे ट्रांसपोर्टर व मालिकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं। जितना परेशान ट्रांसपोर्टर व वाहन मालिक हैं, उतना ही अवैध कमाई करने वाले इन विभागों के संबंधित अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। चर्चाओं की मानें तो प्रति ट्रक सोनभद्र में 15 सौ रुपये आरटीओ विभाग को जाता था। जबकि पुलिस का सुविधा शुल्क मंथली था। कुछ विभागों का टन के हिसाब से पैसा निर्धारित किया गया था। लोगों का कहना है कि अवैध कमाई बंद होने से अधिकारियों के चेहरे गिर गये हैं।