ओबरा। शासन के निर्देश पर सरकारी बस स्टैंड पर जबरन किए गए कब्जे को खाली कराने को लेकर शनिवार को अपर जिलाधिकारी व एसडीएम सदर सहित उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में अफरातफरी रही।
निरीक्षण के दौरान एडीएम योगेंद बहादुर सिंह ने सरकारी बस स्टैंड की ही जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोनकली देवी के नाम से स्वीकृत बनए जा रहे आवास पर गहरी नाराजगी जताते हुए मौके पर कार्य को बंद कराने का निर्देश देते हुए जांच का आदेश दिया। वहीं जिला प्रशासन एवं परिवहन निगम संयुक्त रूप से अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा रहा। बता दें ओबरा मेन बाजार में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की आराजी न0 2330 में कुल गाटा को मिलाकर रकबा 461.2810 हेक्टेयर यानी 5 बीघा 15 बिस्वा की जमीन पर लगभग तीस वर्ष पूर्व बस स्टैंड बनाकर सरकारी बसों का संचालन किया जाता रहा। लेकिन निगम की अनदेखी के कारण लोगो ने सुनियोजित ढंग से धीरे धीरे बस स्टैंड में अवैध झोपड़ी, छप्पर आदि लगाकर दुकान चलाकर जीविकोपार्जन करने लगे और धीरे धीरे लोग दर्जनों की संख्या में पक्के मकान, दुकान बना लिए है।
जिन्हें खाली कराना अब जिला प्रशासन को टेढ़ी खीर साबित होगा। निगम के जानकार सूत्रों की माने तो इस मामले को सीधे प्रमुख सचिव सहित निगम के प्रबंध निदेशक देख रहे हैं। वही वर्ष 2018 में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम सोनभद्र ने जमीन विक्रेता उप्र राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लि. ओबरा का नाम निरस्त कराकर उक्त जमीन की खारिज दाखिल भी अपने नाम करा लिया है। इसलिए निगम जमीन को खाली कराकर भविष्य में नए मॉडल का बस स्टैंड बनाकर अच्छी बसों को संचालन कर लोगों को सुविधा देने की कवायद तेज कर दिया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर यमुनाधर चौहान, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सोनभद्र बालेंद्र तिवारी, थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, कार्यालय सहायक प्रियंकर मिश्रा, क्षेत्रीय लेखपाल राजेश मिश्रा, नगर पंचायत ओबरा के कर्मचारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।