सीतापुर। राज्य सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। व्यापारी यह बजट अनुकूल होने की आस लगाए हैं। कारोबारियों का कहना है कि व्यापार में टैक्स की मार कम होनी चाहिए। साथ ही व्यापार की सहूलियत बढ़नी चाहिए। कारोबार से सबसे ज्यादा टैक्स निकलता है। इसके बावजूद सरकार सहूलियत देने में कंजूसी करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के विधान मंडल बजट में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी के सरलीकरण की उम्मीद व्यापारियों को है। व्यापारियों का मानना है कि सरकार की मंशा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने की है। ऐसे में नए व्यापार के लिए आसान ऋण की आस भी युवा उद्यमी संजोए हैं।
बुनकरों के हाथ की बनी दरियों से हटे टैक्स
सीतापुर के बुनकरों की हाथ की बनी नक्काशीदार दरी की पहचान विदेशों तक है। दरी व्यापार से टैक्स हटे तो बात बने। क्योंकि बुनकरों के हाथ की बनी दरियों को कई देशों में भेजा जाता है। राज्य व केंद्र सरकार ने इस पर जीएसटी लगा दी। उसके बाद से जो बुनकर लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर दरियों की बिक्री भारत के विभिन्न राज्यों में करते थे, उसमें जीएसटी रोड़ा बन रहा है। आने वाले बजट में बुनकरों का ध्यान रखा जाए, यह उम्मीद है।
- हाफिज मोहम्मद अकरम, दरी एक्सपोर्टर्स
मध्यम वर्ग के लिए हो बजट
कोविड के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की कमर टूटी है तो मध्यम वर्ग की। योगी सरकार से अनुरोध है कि मध्यम वर्ग की कमजोरियों का आकलन करके टूटे हुए व्यापारियों व मध्यम परिवारों का विशेष खयाल बजट में रखा जाए। युवाओं का रुझान व्यापार की ओर बढ़े इसके प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
- रंजीत रस्तोगी, व्यापारी
मंडी शुल्क माफ करने की आस
सरकार बजट में व्यापारियों के हित का ध्यान रखे। अभी हम लोग 18 प्रतिशत जीएसटी देते हैं। उसके बावजूद व्यापारियों को डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क देना पड़ता है। चाहे वह धान, गेहूं, चावल, मेंथा आयल, लकड़ी व्यापारी ही क्यों न हो, जबकि सरकार का कहना है कि एक देश और एक टैक्स लगेगा। उसके बावजूद मंडी शुल्क लिया जा रहा है। जबकि अन्य प्रदेशों में मंडी परिषद का शुल्क नहीं लगता है। अगर सरकार मंडी परिषद का शुल्क माफ करती है तो यह व्यापारियों व किसानों के लिए काफी हितकर साबित होगा।
- राजू अंसारी, प्लाईवुड व्यापारी
दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कम हो टैक्स
प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है, उसमें हम सभी व्यापारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जीएसटी में राहत मिले तो व्यापार में काफी सहूलियत होगी। दैनिक उपयोगी घरेलू वस्तुओं पर टैक्स कम होना चाहिए। व्यापार पर ऑनलाइन बिजनेस सर्विस का सबसे ज्यादा असर है। इसके लिए भी सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए।
- श्याम किशोर गुप्ता, व्यापारी