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पंचायत आरक्षण की सूची आज होगी जारी

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विकास भवन में सीडीओ द्वारा नामित अफसरों द्वारा पंचायत आरक्षण की प्रस्तावित सूची का किया जाता पर? - फोटो : SITAPUR
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सीतापुर। लोगों को प्रधान सहित अन्य पदों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची के प्रकाशन का मंगलवार को बेसब्री से इंतजार रहा। इसके लिए वह ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाते रहे। संबंधित दफ्तरों में सूची जानने के लिए गहमागहमी का माहौल रहा। इसके लिए अफसरों के फोन भी पूूरे दिन घनघनाते रहे। देर शाम तक सूची को अंतिम रूप दिया जाता रहा। सूची का प्रकाशन अब बुधवार को हो सकेगा।
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पंचायत के पदों के आरक्षण के लिए शासन से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित सूची को दो से तीन मार्च तक संबधित स्थानों पर प्रकाशित किए जाने के निर्देश थे, लेकिन जिले में मंगलवार को देर शाम तक प्रस्तावित सूची को फाइनल टच देने के लिए माथापच्ची चलती रही। देर शाम तक सूची का प्रकाशन नहीं हो सका। सूची को जानने के लिए संभावित दावेदारों सहित राजनीतिक, व्यक्तियों व ग्रामीणों में पूरे दिन उत्सुकता बनी रही।
इसके लिए वह संबंधित अफसरों के मोबाइल नंबर, दफ्तरों सहित शुभ चिंतकों से संपर्क करते रहे। ब्लॉक मुख्यालयों के साथ ही विकास भवन स्थित डीपीआरओ दफ्तर सहित अन्य जिम्मेदारों के यहां सूची की झलक पाने के लिए दिनभर आवागमन जारी रहा। संबधित सूचना पटों पर लोगों की आवाजाही सुबह से शाम देखी गई।
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सूची के सत्यापन के लिए बनी तीन टीमें
पंचायत पदों के आरक्षण के लिए प्रस्तावित सूची जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से तैयार करके एक मार्च को सीडीओ को उपलब्ध कराई गई। सत्यापन करने के लिए सीडीओ अक्षत वर्मा ने तीन टीमें गठित की। प्रत्येक टीम में चार-चार अफसर नामित किए गए।
इन्हें मंगलवार को शाम पांच बजे तक आरक्षण, आवंटन की गणना कार्य का मिलान जनसंख्या, परिवार के प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर कर, यह देखने के निर्देश दिए गए कि इसमें प्रमाणित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, इसमें किसी प्रकार की विसंगति तो नहीं है। इसके अतिरिक्त टीमें यह भी देखेंगी कि डीपीआरओ द्वारा संबंधित पदों के लिए किया गया आवंटन, आरक्षण सही है या नहीं।
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पंचायत पदों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची अंतिम दौर में है। इसे किसी भी समय प्रकाशित किया जा सकता है।
- मनोज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
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