मोदी सरकार की ओर से स्वरोजगार की ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण भवन के निर्माण को एक करोड़ का बजट आवंटित होने के बावजूद यह अभी तक बनकर तैयार नहीं हो सका है। जबकि आहिस्ता-आहिस्ता गत वित्तीय वर्ष बीत चुका है।
इस भवन को बीते वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था। भवन निर्माण में देरी के पीछे विनियमित क्षेत्र स्तर से ऑल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का मानचित्र स्वीकृत न किया जाना है। ऐसे में अब एक करोड़ बजट लैप्स होने की नौबत आ गई है।
मालूम हो कि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ट्रेनिंग देने के लिए मोदी सरकार ने प्रशिक्षण भवन की सौगात दी थी। साथ ही इसके निर्माण के लिए एक करोड़ का बजट भी रिलीज किया था। इस पर सीतापुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमैयतपुर में ऑल बैक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी गई थी।
मानचित्र स्वीकृत न होने से भवन की आधारशिला रखी नहीं जा सकी। जबकि आहिस्ता-आहिस्ता गत वित्तीय वर्ष भी निकल गया। जबकि इसी वित्तीय साल में यह भवन बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। मगर विनियमित क्षेत्र स्तर से ऑल बैक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के नक्शे को मंजूरी नहीं मिल पाई।
इससे अभी तक इस भवन की नींव भी नहीं पड़ पाई है। भवन निर्माण में देरी पर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। साथ ही पत्र के जरिए चेताया है कि अगर जून माह में यह भवन बनकर तैयार नहीं हुआ तो प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए रिलीज बजट वापस ले लिया जाएगा।
लीड बैंक करेगा संचालन
केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी जिले के लीड बैंक के पास रहेगी। यह लीड बैंक ही वहां समस्त व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। इसमें विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग देेने का कार्य किया जाएगा।
निशुल्क रहेगी व्यवस्था
ट्रेनिंग सेंटर में बेरोजगार को निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही चाय, नाश्ता व भोजन आदि की भी व्यवस्था रहेगी।
मानचित्र मिले तो शुरू हो निर्माण
पत्रावली विनियमित क्षेत्र कार्यालय में हैं। अगर मानचित्र स्वीकृत हो जाए तो कार्य शुरू हो जाएगा। जून में कार्य शुरू नहीं हुआ तो बजट वापस करना पडेगा। -पुलक राय, एलडीएम