कब्जे की अधूरी जानकारी पर ईओ को नोटिस

जिला प्रशासन का कहना है कि दी गई सूचना निराधार है। तथ्यों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। इस पर जिला प्रशासन ने जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल गुप्ता व विशेष राज्य अधिवक्ता अजीत चंद्रा से विधिक परामर्श मांगा था। अधिवक्ताओं ने भी नजूल संबंधी सूचना को अधूरी व गैर कानूनी बताया है।
एडीएम ने ईओ को नोटिस जारी किया है। जिसके जरिये कहा नजूल भूमि जो फ्री होल्ड न कराई गई हो, जिनका आवंटन काल समाप्त हो गया हो। साथ ही नजूल भूखंड कितने है और उनका कितना भू-भाग है। कितने व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया है। इन सभी की साक्ष्य सहित आख्या मुहैया कराई जाए। कई बार ईओ को नोटिस जारी किया जा चुका है।